चीनको दबाबमा तिब्बती अध्ययन सम्मेलन रद्द: चार वर्षको तयारी खेर, ७०० भन्दा बढी विद्वान अनलाइनमै जुट्ने

चीनको दबाबमा तिब्बती अध्ययन सम्मेलन रद्द: चार वर्षको तयारी खेर, ७०० भन्दा बढी विद्वान अनलाइनमै जुट्ने

काठमाडौं। काठमाडौंमा हुने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय तिब्बती अध्ययन सम्मेलन नेपाल सरकारको निर्देशनपछि रद्द भई अनलाइन प्रारूपमा सारिएको छ, जसलाई चिनियाँ अधिकारीहरूको निरन्तर कूटनीतिक दबाबसँग जोडिएको बताइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय तिब्बती अध्ययन संघ (IATS) को यो १७औं सेमिनार अगस्ट २३ देखि २९ सम्म काठमाडौंमा आयोजना हुने र विश्वभरका ७०० भन्दा बढी विद्वान तथा अनुसन्धानकर्ता सहभागी हुने योजना थियो।

IATS बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, नेपाल सरकारले काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई यो हप्तादिन लामो सम्मेलन आयोजना नगर्न मौखिक रूपमा निर्देशन दिएको थियो। यो निर्देशन अगस्ट ३ मा प्रत्यक्ष रूपमा मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको दिइएको थियो। उनले परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईसँगको सल्लाहपछि काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. ऋषिकेश वाग्ले, रजिस्ट्रार प्रा.डा. राजीव श्रेष्ठ र विश्वविद्यालयकै हिमालय एसियाली अध्ययन केन्द्र (HiCAS) का प्रा.डा. सागर शर्मालाई यो निर्देशन दिएका थिए।

रिपोर्टहरूअनुसार, गृहमन्त्री सुदन गुरुङले सुरक्षा जाँचसहित सम्मेलन अगाडि बढ्ने सार्वजनिक आश्वासन दिइसकेको केही दिनपछि नै मुख्यसचिवले व्यक्तिगत रूपमा यो कार्यक्रम रोक्न आदेश दिएका थिए, जसले सरकारभित्रकै अन्तरविरोध पनि उजागर गरेको छ। थप चिन्ताको विषय के हो भने, यो निर्णय आफ्नै सुरक्षा निकायहरूको मूल्याङ्कनविपरीत लिइएको थियो। जसले सम्मेलनबाट कुनै खतरा नरहेको प्रतिवेदन दिइसकेका थिए। साथै, यो निर्णय कहिल्यै मन्त्रिपरिषद्समक्ष औपचारिक रूपमा ल्याइएको थिएन, जबकि एक मन्त्रीले यसको विदेश नीतिमा गम्भीर प्रभाव पर्ने आकलन गरेका थिए।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रवक्ताले संस्थाले सरकारलाई बारम्बार यो सम्मेलन "विशुद्ध शैक्षिक कार्यक्रम" मात्र भएको र यसमा तिब्बतसमर्थक वा चीनविरोधी कुनै एजेन्डा नरहेको स्पष्ट पारेको बताए। तर उनले "हामीमाथि यो कार्यक्रम रद्द गर्न अत्यधिक दबाब आएको छ" भनी स्वीकार गरे। यसपछि विश्वविद्यालयले सम्मेलनको आयोजक भूमिकाबाट आफूलाई अलग गरेको छ, जसले गर्दा अब यो सम्मेलन कहाँ र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय पूर्णतः IATS मै छाडिएको छ।

अगस्ट ७ मा IATS बोर्डले आपत्कालीन अनलाइन बैठक बसी सम्मेलनको भविष्यबारे निर्णय लिएको थियो। बोर्डले आफैं सम्मेलनको आयोजकको जिम्मेवारी लिँदै सम्पूर्ण सेमिनार अनलाइन प्रारूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ, जुन पहिलेकै तयारीअनुसार अगस्ट २३ देखि २९ सम्मै हुनेछ। शैक्षिक कार्यक्रम पहिलेजस्तै रहनेछ र विद्वानहरूले जहाँबाटै भर्चुअल रूपमा आफ्ना अनुसन्धानपत्र प्रस्तुत गर्न सक्नेछन्। यद्यपि आयोजकहरूले सहभागीहरूको फरक-फरक समय क्षेत्र (टाइम जोन) मिलाउन नसकिने बताएका छन्।

IATS बोर्डले काठमाडौंका मूल आयोजकहरूले तीन वर्षको तयारी, संगठनात्मक कार्य र वित्तीय प्रतिबद्धता गुमाउनु परेकोमा खेद व्यक्त गर्दै, उनीहरूको योगदानप्रति आभार प्रकट गरेको छ।

एक पश्चिमा कूटनीतिज्ञले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा यो निर्णयले नेपालको सार्वभौमिकतामा चिनियाँ दबाबको प्रभावबारे गम्भीर चासो उब्जाएको बताए। उनले "हामी आशा गर्छौं कि नेपालले यो निर्णय उल्ट्याउने र नेपाली नागरिकलाई अभिव्यक्ति र संगठनको स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न दिने छ" भने।

आयोजकहरूले शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई पत्र लेखी सम्मेलन रद्द भएमा तिब्बती र हिमाली अध्ययन क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने र काठमाडौं विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रतिष्ठामा क्षति पुग्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए। उनीहरूका अनुसार, विश्वविद्यालयले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने र नयाँ शैक्षिक सञ्जाल निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण मञ्च गुमाउनेछ, र यसले प्रतिष्ठात्मक क्षति समेत निम्त्याउन सक्छ।

IATS का अनुसार, यसअघि नै ७०० भन्दा बढी सहभागीले हवाई टिकट खरिद गरिसकेका थिए र काठमाडौंमा होटल बुकिङ समेत गरिसकेका थिए, जसले यो अन्तिम समयको रद्दीकरणलाई थप जटिल बनाएको छ। संगठनले "अधिकारीहरूद्वारा यो सम्मेलनको यसरी प्रभावकारी रद्दीकरणले भविष्यमा नेपालमा शैक्षिक कार्यक्रम आयोजना गर्ने विषयमा प्रश्न उठाउनेछ, र यसले आर्थिक तथा प्रतिष्ठात्मक क्षति समेत निम्त्याउने सम्भावना छ" भनेको छ।

केही आयोजकहरूका अनुसार, बेइजिङको यो चिन्ता चीनको नयाँ "जातीय एकता कानुन" विरुद्ध तिब्बतीहरूले गरिरहेको विरोधसँग जोडिएको हुन सक्छ, जुन कानुन जुलाई १ बाटै लागू भएको थियो। एम्नेस्टी इन्टरनेशनलका अनुसार, यो कानुनले "जातीय एकता" लाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिक एजेन्डा अगाडि बढाउने पूर्वसर्तका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यसविरुद्ध ठूला विरोध प्रदर्शनहरू भइरहेको बेला नै काठमाडौंको यो सम्मेलनप्रति चिनियाँ अधिकारीहरूको चासो बढेको आयोजकहरूको आकलन छ।

उल्लेखनीय छ, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय (बेलायत) मा सन् १९७९ मा स्थापना भएको IATS पूर्णतः गैर-राजनीतिक संस्था हो, जसमा चीनकै बोर्ड सदस्यहरू पनि सामेल छन्। यसको प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हरेक तीन-चार वर्षमा एकपटक आयोजना हुने गर्छ, र यसअघिको संस्करण सन् २०२२ मा भएको थियो।