सर्वोच्चको बेन्च रिक्त, वकिल संगठनमा चिन्ता: सिधै वकिलबाट न्यायाधीश नियुक्तिमा रोक लगाउने न्याय परिषद्को तयारी

सर्वोच्चको बेन्च रिक्त, वकिल संगठनमा चिन्ता: सिधै वकिलबाट न्यायाधीश नियुक्तिमा रोक लगाउने न्याय परिषद्को तयारी

काठमाडौं।  सर्वोच्च अदालतमा हाल ४ स्थान रिक्त रहेको र २५ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा, न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्डमा उल्लेखनीय परिवर्तन गर्ने न्याय परिषद्को तयारी छ। परिषद्ले सिधै वकिल पेसाबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने परम्परागत अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्ने योजना बनाइरहेको जानकारी सार्वजनिक भएको छ, जसले कानुनी क्षेत्रमा व्यापक बहस र चिन्ता जन्माएको छ।

नेपालको संविधानको धारा १२९ ले प्रधानन्यायाधीशबाहेक थप २० जनासम्म न्यायाधीश नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक प्रावधानअनुसार, कुनै व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य हुनका लागि निजले कम्तीमा पाँच वर्ष उच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशका रूपमा काम गरेको हुनुपर्छ, वा कम्तीमा १५ वर्षसम्म निरन्तर वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताका रूपमा वकालत अभ्यास गरेको हुनुपर्छ। यसरी संविधानले नै करियर न्यायाधीश र निजी प्रयोगमा रहेका योग्य वकिल दुवैका लागि सर्वोच्चमा पुग्ने बाटो खुला राखेको छ।

पाँच सदस्यीय न्याय परिषद्को नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले गरिरहेका छन्। परिषद्का अन्य सदस्यहरूमा सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतम, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त महेशकुमार नेपाल, र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा नियुक्त दामोदर खड्का रहेका छन्।

आगामी नियुक्तिबारे सोध्दा प्रधानन्यायाधीश शर्माले तयारी भइरहेको पुष्टि गर्नुभयो, तर उम्मेदवार वा उनीहरूको पेसागत पृष्ठभूमिबारे परिषद्ले अझै अन्तिम निर्णय नगरेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार, सिफारिस संवैधानिक योग्यता, अनुभव र पेसागत दक्षताका आधारमा गरिनेछ।

यो प्रस्तावित परिवर्तनले कानुनी क्षेत्रमा, विशेषगरी नेपाल बार एसोसिएसनमा, गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गराएको छ। संगठनले लामो समयदेखि नियुक्तिमा अनुभवी करियर न्यायाधीश र निजी अभ्यासमा रहेका योग्य वकिल दुवैको सन्तुलित प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्राले संगठनले न्याय परिषद् र यसको अध्यक्षलाई यो सन्तुलन कायम राख्न औपचारिक रूपमा आग्रह गरिसकेको बताएका छन्। उनका अनुसार, "हामीले न्याय परिषद् र यसको अध्यक्षलाई प्रस्ट रूपमा भनिसकेका छौं कि करियर न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसन दुवै तहबाट उच्च नैतिकता भएका न्यायाधीश नियुक्त गरियोस्।" उनले बार एसोसिएसन यो सन्तुलित दृष्टिकोण पछ्याइने आशामा रहेको बताउँदै, यदि यो स्थापित परम्परालाई बेवास्ता गरी बार एसोसिएसनलाई जानाजान बहिष्कार गरियो भने संगठन यसविरुद्ध कडा अडान लिन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।

हाल सर्वोच्च अदालतमा चार स्थान रिक्त रहेकाले न्याय परिषद्माथि बेन्च तत्काल भर्ना गर्नुपर्ने दबाब छ। साथै करिब २५ हजार मुद्दा विचाराधीन रहेकाले न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाइ हुने जोखिम पनि बढ्दो छ। यस्तो परिस्थितिमा नियुक्तिको मापदण्डमा हुने कुनै पनि परिवर्तनले न्यायपालिकाको संरचना र भविष्यको दिशालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ।

विगतमा पनि नेपालको न्यायपालिकामा करियर न्यायाधीश र वकिल कोटाबीचको नियुक्ति सन्तुलनलाई लिएर विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ। यदि न्याय परिषद्ले वकिलहरूको सिधै नियुक्तिमा रोक लगाउने निर्णय लियो भने, यसले नेपाल बार एसोसिएसन र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्धमा थप तनाव निम्त्याउन सक्ने आकलन गरिएको छ। परिषद्को अन्तिम निर्णय र यसमाथि हुने प्रतिक्रिया आगामी दिनमा नेपालको न्यायिक क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमका रूपमा हेरिनेछ।