विराटनगर जुटमिलमा फेरि चहलपहलको आस, सरकारले बनायो विशेष अध्ययन टोली
विराटनगर जुटमिलमा फेरि चहलपहलको आस, सरकारले बनायो विशेष अध्ययन टोली
विराटनगर जुट मिल नेपालकै सबैभन्दा पुरानो औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमध्ये एक हो। राणा शासनकालमा स्थापना भएको यो मिलले नेपालमा आधुनिक उद्योगको जग बसाल्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। पूर्वी नेपालको मोरङ-सुनसरी क्षेत्रमा त्यसबेला प्रशस्त मात्रामा उत्पादन हुने कच्चा जुटलाई प्रशोधन गरी बोरा, सुतली लगायतका सामग्री बनाउने यो मिलले हजारौं स्थानीयवासीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको इतिहास छ। त्यति मात्र नभई, यो मिल परिसर विभिन्न समयमा राजनीतिक चेतना र आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु पनि बनेको थियो, जसले यसलाई आर्थिक भन्दा बढी सामाजिक र ऐतिहासिक महत्त्व दिएको छ।
लामो समयदेखि बन्द रहेको विराटनगर जुटमिललाई फेरि चलायमान बनाउने दिशामा सरकारले ठोस कदम चालेको छ। मिल पुनः सञ्चालन गर्न सकिने उपायहरू पत्ता लगाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विज्ञहरू सहितको एउटा छुट्टै कार्यदल गठन गरेको छ, जसले आगामी एक महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको उच्चस्तरीय बैठकपछि यो निर्णय भएको हो। बैठकमा मिलको हालको अवस्था, विगतमा भएका निर्णयहरू र यसअघि विभिन्न निकायले तयार पारेका प्रतिवेदनहरूको समीक्षा गरिएको थियो। सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवका अनुसार कार्यदलले मिलको आर्थिक, प्राविधिक र कानुनी पक्षको यथार्थ अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प सुझाउनेछ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संस्थान हेर्ने सहसचिवको नेतृत्वमा बन्ने यस कार्यदलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका उपसचिवहरू सदस्यका रूपमा रहनेछन्, साथै दुई जना विषय विज्ञ पनि मनोनयन गरिनेछ।
कार्यदलले मिल परिसरभित्रका भवन, कारखाना, मेसिनरी र अन्य भौतिक संरचनाको हालको हविगत के छ भन्ने कुरा पनि केलाउनेछ, र मिलसँग जोडिएका सम्पत्ति तथा दायित्वका जटिल विषयहरू टुंग्याउन कानुनी उपायसमेत सुझाउनेछ। यसअघि विभिन्न निकायले तयार पारेका प्रतिवेदन र सुझावहरू पनि नयाँ कार्यदलले पुनरावलोकन गर्ने जनाइएको छ।
देशकै जेठो र ऐतिहासिक महत्त्वको यस उद्योगलाई पुनः चलायमान बनाउने हरेक प्रयास विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेप, विद्युत् अभाव र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण असफल हुँदै आएको छ। यसपटक गठन भएको कार्यदलले साँच्चै दिगो समाधान दिन सक्छ कि विगतकै दोहोरिने हो, त्यो भने आगामी दिनमा मात्र प्रस्ट हुनेछ। स्थानीयवासी र पूर्व श्रमिकहरूका लागि भने यो खबरले फेरि एकपटक आशाको सञ्चार गरेको छ।
यो पहलले कोशी प्रदेशको औद्योगिक इतिहासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको जुटमिलको भविष्यबारे नयाँ आशा पैदा गरेको छ, तर वास्तविक सञ्चालन कहिलेदेखि सुरु हुने भन्ने भने कार्यदलको प्रतिवेदनपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।
