Aug 10 2026 | २०८३, साउन २५ गते

सबै तहका चिकित्सा शिक्षण संस्थालाई अनुदानको ढोका खुल्यो — आयोगले छात्रवृत्ति कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गर्यो

सबै तहका चिकित्सा शिक्षण संस्थालाई अनुदानको ढोका खुल्यो — आयोगले छात्रवृत्ति कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गर्यो

एभरेष्ट हेडलाइन्स
मंगलबार, असार २ २०८३
एभरेष्ट हेडलाइन्स
मंगलबार, असार २ २०८३
  • सबै तहका चिकित्सा शिक्षण संस्थालाई अनुदानको ढोका खुल्यो — आयोगले छात्रवृत्ति कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गर्यो

    काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरी लागू गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज आयोजित आयोगको उच्चस्तरीय बैठकले सर्वसम्मतिका साथ सो निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको लिखित सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै आयोगले उक्त कार्यविधि पारित गरेको छ ।

    images

    यसलाई सरकारको फुर्तिलो र जिम्मेवार कार्यशैलीको उदाहरणका रूपमा लिइएको छ । वर्षौंदेखि कायम रहँदै आएको कानुनी अस्पष्टता र प्रशासनिक जटिलतालाई यस कार्यविधिमार्फत स्थायी तथा दीर्घकालीन रूपमा समाधान गरिएको दाहालले जानकारी दिइन् ।

    नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारिएको अध्यादेश, २०८३ मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा दफा ५४ (ख) समावेश गरिएसँगै आयोगलाई आवश्यक निर्देशिका र कार्यविधि निर्माण गर्ने कानुनी आधार तयार भएको थियो ।

    यसअघि विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ को व्यवस्थाअनुसार आयोगका पूर्ववर्ती सबै निर्देशिका र कार्यविधिहरू स्वतः निष्क्रिय हुँदा कानुनी शून्यताको अवस्था उत्पन्न भएको थियो ।

    उक्त समस्याको निराकरणका लागि असार १ गते अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्तत्रालयबाट अनुकूल रायसहितको लिखित सहमति हासिल भएको थियो ।

    नवस्वीकृत कार्यविधिले सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूलाई स्नातक तहदेखि स्नातकोत्तर तह (डिएम, एमसिएचसमेत) सम्मका सबै तहमा निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गरेबापत आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने स्पष्ट मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।

    यसरी यस कार्यविधिले आयोगको माध्यमबाट चिकित्साशास्त्र अध्यापन गराउने शिक्षण संस्थाहरूलाई स्नातकोत्तर तह (डिएम, एमसिएचसमेत) लगायत सम्पूर्ण शैक्षिक तहमा निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत अनुदान वितरण गर्ने ढोका उघारिदिएको छ । उक्त बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले सहअध्यक्षताको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो भने आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी र अन्य सदस्यहरू सहभागी रहेका थिए ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    ताजा अपडेट
    ट्रेन्डिङ
    सम्बन्धित समाचार

      ताजा अपडेट