काठमाडौं, १ भदौ २०८३, सोमबार।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसँग जोडिएका व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको असन्तुष्टि आज चरम बिन्दुमा पुगेको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आजबाटै देशैभरका आफ्ना सबै कार्यालय बन्द गर्ने र वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमिक पठाउने काम समेत रोक्ने कदम चालेको छ।

साउन महिनाको सुरुतिरै व्यवसायीहरूले सरकारसमक्ष आफ्ना विभिन्न गुनासा र सुधारका माग राखेका थिए। तर हप्तौं बित्दा पनि तिनको सुनुवाइ नभएपछि व्यवसायी बिस्तारै आन्दोलनतर्फ उन्मुख भएका थिए। पहिले प्रतीकात्मक विरोध, अनि सरकारलाई कार्यालयको साँचो नै फिर्ता बुझाउने चेतावनी, र अन्ततः पूर्ण बन्दको अल्टिमेटम। सरकार र व्यवसायीबीचको वार्ता तोकिएको समयसीमाभित्र टुंगोमा नपुगेपछि आज त्यही चेतावनी वास्तविकतामा परिणत भएको हो।

यस विवादको केन्द्रबिन्दुमा दुई कुरा प्रमुख देखिन्छन्, पहिलो, नियमहरूको पालना गर्दा गर्दै पनि केही व्यवसायीमाथि सरकारले गरेको कारबाहीप्रति आपत्ति, र दोस्रो, कामदारसँग लिने सेवा शुल्क अहिलेको दरमा अपर्याप्त भएको भन्दै त्यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग। यसबाहेक, मागपत्र प्रमाणीकरण र श्रम स्वीकृतिजस्ता प्रक्रियालाई पेपररहित र स्वचालित बनाउनुपर्ने, तथा जुन देशहरूमा नेपाली कामदारको संख्या ठूलो छ (पाँच हजारभन्दा माथि), त्यहाँ नेपाल सरकारले श्रम सहचारी वा काउन्सिलर तैनाथ गर्नुपर्ने जस्ता संरचनागत सुधारका माग पनि सूचीमा समावेश छन्।

कार्यालयहरू बन्द भएसँगै हजारौं कामदार, जो निकट भविष्यमा वैदेशिक रोजगारीमा प्रस्थान गर्ने तयारीमा थिए, तिनको यात्रा अस्थायी रूपमा अलपत्र पर्ने सम्भावना छ। सरकार र व्यवसायीबीच नयाँ वार्ता नहुँदासम्म यो अवरोध कायमै रहने संघको धारणा छ, जसले आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा थप चाप पर्ने देखिन्छ।