कोटेश्वरको गर्ल्स होस्टेललाई ३ लाख जरिवाना, अस्वच्छ खाना खुवाएको आरोप

कोटेश्वरको गर्ल्स होस्टेललाई ३ लाख जरिवाना, अस्वच्छ खाना खुवाएको आरोप

अस्वच्छ खाना खुवाएको आरोप

काठमाडौं, भदौ ३। राजधानीका उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी नियम उल्लंघन गर्ने व्यवसायहरूविरुद्ध सरकारले कारबाही तेज्र्याएको छ। मंगलबार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको टोलीले काठमाडौं उपत्यकाभित्र विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा औचक निरीक्षण गर्दा दुई फर्म नियम विपरीत सञ्चालनमा रहेको भेट्टाएको छ।

निरीक्षणका क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२, कोटेश्वरमा रहेको न्यु फेमिली गर्ल्स होस्टेल सबैभन्दा बढी चर्चामा आयो। त्यहाँ बस्ने विद्यार्थिनीहरूलाई गुणस्तरहीन तथा अस्वस्थकर खाना खुवाइएको र भर्ना गर्दा नियमअनुसार आवश्यक पर्ने प्यान बिल समेत जारी नगरिएको विभागले पत्ता लगायो। यी दुवै कुरा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अन्तर्गत गम्भीर कसुर मानिने भएकाले होस्टेल सञ्चालकलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरेर मात्र सञ्चालन जारी राख्न दिइएको छ।

त्यसै दिनको अनुगमनमा महाराजगञ्जस्थित ओलीज स्टोर नामक अर्को प्रतिष्ठान पनि कारबाहीमा परेको छ। यो पसलले तोकिएभन्दा बढी मूल्यमा सामान बेचेर ग्राहकलाई ठग्ने गरेको भेटिएपछि विभागले उपभोक्ता ऐन, २०७७ अन्तर्गत त्यसलाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।

यसरी एकै दिनको अनुगमनबाट विभागले दुई फर्मबाट जम्मा ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको छ। विभागले भविष्यमा पनि यस्तै किसिमको अनुगमन निरन्तर गर्ने र नियम उल्लंघन गर्ने जोसुकैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यस घटनाले केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू भने अनुत्तरित छाडेको छ। के ३ लाख रुपैयाँको जरिवाना विद्यार्थिनीहरूको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्ने होस्टेल सञ्चालकलाई पर्याप्त सजाय हो, वा यो केवल व्यवसाय निरन्तर चलाउनका लागि तिर्नुपर्ने "जरिमाना शुल्क" मात्र बनेको छ? होस्टेलमा बस्ने विद्यार्थिनीहरूले कतिको समयदेखि यस्तो अस्वस्थकर खानाको सामना गरिरहेका थिए, र उनीहरूको स्वास्थ्यमा यसले कस्तो असर पारेको छ भन्ने बारेमा कुनै छानबिन भएको छ त?

साथै, जरिवाना तिरेपछि सोही सञ्चालकले फेरि उस्तै लापरबाही दोहोर्‍याएमा के थप कडा कारबाहीको व्यवस्था छ, वा यो केवल एकपटकको औपचारिकतामा सीमित हुनेछ? विभागले काठमाडौं उपत्यकाभरका सयौं होस्टेलहरूमध्ये कति प्रतिशतमा नियमित अनुगमन गर्छ भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ, किनभने यदि अनुगमन विरलै हुने हो भने, यस्ता उल्लंघन कति लामो समयसम्म ढाकछोप हुन सक्थे भन्ने कुरा चिन्ताजनक बन्छ।