डुबेका संस्थान, खुम्चिँदो उद्योग : नेपालको आर्थिक उदारीकरणको तीन दशकीय लेखाजोखा

डुबेका संस्थान, खुम्चिँदो उद्योग : नेपालको आर्थिक उदारीकरणको तीन दशकीय लेखाजोखा

नेपालको आर्थिक उदारीकरणको तीन दशकीय लेखाजोखा

काठमाडौं — २०४७ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएसँगै नेपालले आर्थिक उदारीकरणको बाटो रोजेको तीन दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि यसले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ। निजीकरणको प्रयोग पनि पूर्ण रूपमा सफल हुन नसकेको र उद्योग क्षेत्र खुम्चिँदै गएको बेला यसको जिम्मेवारी को लिने भन्ने बहस तीव्र बन्दै गएको छ।

२०४७ सालपछि गठन भएको पहिलो जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा ल्याइएको आर्थिक वर्ष २०४८/४९ को बजेट र आठौं पञ्चवर्षीय योजनामार्फत आर्थिक उदारीकरणलाई औपचारिक नीतिको रूपमा अघि सारिएको थियो। निजीकरण ऐन २०५०, वाणिज्य बैंकहरूका लागि खुला प्रवेश व्यवस्था र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ जस्ता कदमसँगै पहिलो लगानी सम्मेलन पनि त्यही समयमा भएको थियो। त्यसबेला यी नीतिप्रति जनतामा उच्च आशा र भरोसा रहेको बताइन्छ।

तर तीन दशकपछि आइपुग्दा अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढ्नुको साटो घट्दै गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। नेपाल राष्ट्र बैंकको म्याक्रो इकोनोमिक प्रतिवेदनअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा सन् १९९५ मा करिब २२.२ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा त्यसपछिका तीन दशकमा क्रमशः खुम्चिँदै सन् २०२५ (आर्थिक वर्ष २०८१/८२) सम्म आइपुग्दा १२.८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यसैबीच नेपाल वायुसेवा निगमजस्ता संस्थान धान्न सरकारलाई निरन्तर चुनौती परिरहेको छ।

२०४७ सालयता नेपालमा बारम्बार सरकार परिवर्तन भएको छ, जति नै पटक अर्थमन्त्री पनि बदलिएका छन्। शेरबहादुर देउवा पाँच पटक, गिरिजाप्रसाद कोइराला चार पटक, केपी शर्मा ओली चार पटक भने पुष्पकमल दाहाल तीन पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। अर्थमन्त्री पदमा रामशरण महत र विष्णुप्रसाद पौडेल चार-पाँच पटकसम्म नियुक्त भएका छन् भने भरतमोहन अधिकारी तीन पटक फेरिएका छन्। धेरै अर्थमन्त्रीले पदावधि पूरा गर्न नपाउँदा नीति निरन्तरतामा असर परेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सार्वजनिक संस्थान समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार सरकारले ४५ वटा सार्वजनिक संस्थानमा गरेको शेयर तथा ऋण लगानी ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा १३.४ प्रतिशत बढी हो। यीमध्ये १६ वटा संस्थान घाटामा रहेका छन्, जसमा नेपाल वायुसेवा निगमको संचित नोक्सानी १८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ। दुग्ध विकास संस्थान, हेटौंडा सिमेन्ट, नेपाल औषधि लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट र नेपाल मेटल कम्पनीजस्ता संस्थान पनि लामो समयदेखि घाटामा सञ्चालित छन्।

रुग्ण उद्योग सञ्चालनको जिम्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वको सरकारले लिएपछि यो निर्णय व्यावहारिक हो कि प्रतीकात्मक भन्ने प्रश्न उठेको छ। अर्थशास्त्रीय मान्यताअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादनमूलक उद्योग निजी क्षेत्रकै हातमा हुँदा बढी प्रभावकारी हुने भए पनि रणनीतिक वा सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएका क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति आवश्यक ठानिन्छ। निजी-सरकारी साझेदारी मोडेल हालको परिस्थितिमा व्यावहारिक नदेखिए पनि यसको पुनरावलोकन हुन सक्ने विश्लेषकहरूको तर्क छ।

आर्थिक उदारीकरणसँगै निजी तथा संयुक्त लगानीमा बैंक खुल्ने क्रम बढेको र २०५० देखि २०६८ सालसम्म वाणिज्य बैंकदेखि फाइनान्स कम्पनीसम्मको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको थियो। पछि नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ वाणिज्य बैंकको इजाजत दिन बन्द गर्दै गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको नेतृत्वमा २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत "बिग मर्जर" रणनीति ल्यायो, जसका कारण एक दशकमै वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ बाट घटेर २२ मा झर्यो। यसलाई उदारीकरण नीति आफैं गलत नभई कार्यान्वयन र राजनीतिक अस्थिरतामै समस्या रहेको उदाहरणका रूपमा हेरिन्छ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ७५२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लक्ष्य राखेको छ, तर लगानीमैत्री वातावरणको अभावमा यो लक्ष्य कसरी पूरा हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता प्रशस्त रहे पनि निजी क्षेत्रले ऋण लिएर लगानी विस्तार गर्न हच्किएको अवस्थामा लगानी मनोविज्ञान बुझ्न सरकार चुकेको विश्लेषकहरूको बताइएको छ। यसैबीच २१ खर्बको बजेटको स्रोत सुनिश्चित गर्ने र शासकीय सुधारलाई आर्थिक सुधारसँग जोड्ने चुनौती सरकारसामु देखिन्छ।