१० लाखसम्म आय करमुक्त : सरकारको ठूलो राहत कि उच्च तलबधारीलाई अतिरिक्त फाइदा?
१० लाखसम्म आय करमुक्त : सरकारको ठूलो राहत कि उच्च तलबधारीलाई अतिरिक्त फाइदा?
सरकारको ठूलो राहत कि उच्च तलबधारीलाई अतिरिक्त फाइदा?
एभरेष्ट हेडलाइन्स
एभरेष्ट हेडलाइन्स
काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत व्यक्तिगत आयकर प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन गर्दै न्यूनतम आयकर छुट सीमा पाँच लाखबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याएका छन्। नयाँ व्यवस्थाअनुसार व्यक्तिगत आयकरको छुट सीमा दोब्बर वृद्धि गर्दै १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको हो, जुन अघि पाँच लाख रुपैयाँ कायम थियो। साथै व्यक्तिगत आयकरको उच्चतम दर पनि ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
नयाँ प्रावधानअनुसार कुनै व्यक्ति वा दम्पत्तीको वार्षिक करयोग्य आय १० लाखसम्म भएमा एक प्रतिशत मात्र कर लाग्नेछ। यसअघि यो सीमा व्यक्तिका लागि पाँच लाख र विवाहितका लागि छ लाख रुपैयाँ थियो। यसैगरी वार्षिक आय १० देखि १५ लाखसम्म भएमा १० हजार अतिरिक्त र सोभन्दा माथिको रकममा १० प्रतिशत, १५ देखि २५ लाखसम्म ६० हजार अतिरिक्त र सोभन्दा माथि २० प्रतिशत, र २५ लाखभन्दा बढी आयमा २ लाख ६० हजार अतिरिक्त र त्यसभन्दा माथिको रकममा २७ प्रतिशतका दरले कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो परिवर्तनको मुख्य उद्देश्य करदातामाथिको भार घटाउनु, आय आर्जनलाई प्रोत्साहन गर्नु र कर प्रणालीलाई व्यवसायमैत्री बनाउनु रहेको छ। यसैसँगै सरकारले सरकारी कर्मचारीको सुरु तलब स्केलमा समेत वृद्धि गरेको छ।
तर सीमा बढाउने यही निर्णयले नयाँ बहस जन्माएको छ। आयकरको तल्लो सीमा बढाएर १० लाख पुर्याएसँगै तल्लोदेखि उच्च तहसम्मका धेरैजसो सरकारी कर्मचारीले नै आयकर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेन, तिर्नुपरे पनि रकम अत्यन्त न्यून हुने देखिएको छ। कारण, सरकारी कर्मचारीले वर्षमा १३ महिनाको तलब पाउने भएकाले वार्षिक १० लाख रुपैयाँ आम्दानी पुग्न मासिक पारिश्रमिक लगभग ७७ हजार रुपैयाँसम्म हुनुपर्ने हुन्छ, जुन धेरै मध्यम तहका अधिकारीको हकमा पनि लागू हुन्छ।
यसैगरी उच्च आम्दानी हुनेहरूलाई समेत यो परिवर्तनले ठूलो राहत दिएको विश्लेषण भइरहेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले गरेको आयकर सीमा परिवर्तनले वार्षिक ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउनेलाई सबैभन्दा बढी फाइदा पुग्ने देखिएको छ, किनभने अधिकतम कर दर नै १० प्रतिशत विन्दुले घटाइएको छ। यस सम्बन्धमा एउटा विश्लेषणले बजेटले विशेषगरी मध्यमवर्गलाई रिझाउने कोसिस गरेको तर निम्नवर्गका लागि भने सीमित कार्यक्रम मात्र समेटिएको टिप्पणी गरेको छ।
अर्थशास्त्रीहरूले पनि यस विषयमा भिन्न धारणा राखेका छन्। एक विश्लेषणअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको २०२३ को अध्ययनले उच्च आय असमानता भएका देशहरूमा करमुक्त सीमा बढाउँदा असमानता घट्नुको सट्टा बढ्ने देखाएको छ, किनभने माथिल्लो आयवर्गले नै बढी फाइदा लिने गर्छन्। नेपालमा आय-आधारित गिनी सूचकांक विगत दशकमा उल्लेख्य रूपमा बढेको सन्दर्भमा यो तर्कले थप बल पाएको छ।
अर्कोतर्फ, निजी क्षेत्रका सङ्गठनहरूले भने यसअघि नै सरकारसँग न्यूनतम आयकर सीमा १० लाखसम्म पुर्याउन सुझाव दिइरहेका थिए। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले करको दायरा बढाउँदा न्यून आय भएका नागरिकलाई राहत पुग्ने तर्क अघि सारेको थियो।
बजेटले जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारको पहिलो बजेटका रूपमा समेत विशेष चर्चा पाएको छ, र आगामी दिनमा यसको वास्तविक असर राजस्व सङ्कलन र आय असमानतामा कस्तो पर्छ भन्नेमा थप बहस हुने सम्भावना छ।
