"कानुनभन्दा माथि कोही छैन, तर स्पष्टता चाहिन्छ": बैंक प्रकरणमा सिबिफिन
"कानुनभन्दा माथि कोही छैन, तर स्पष्टता चाहिन्छ": बैंक प्रकरणमा सिबिफिन
बैंक प्रकरणमा सिबिफिन
काठमाडौं — नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गरेको धितो लिलाम बिक्रीको नियमित प्रक्रियामाथि अनुसन्धान तथा गम्भीर प्रकारका अभियोजन गर्दै केही नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा दायर गरिएकोप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। सिबिफिनले भदौ ४ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
सिबिफिनका अनुसार, यो प्रकरणले बैंकिङ क्षेत्रको कामकारबाही नियमनसँग जोडिएका थुप्रै महत्वपूर्ण प्रश्न उब्जाएको छ। बैंकले सम्पत्तिमा वैध रूपमा सिर्जना गरेको प्रथम अधिकारलाई पछि लागू गरिएको अन्य क्षेत्रगत नियमावलीले निष्प्रभावी तुल्याउन सक्ने वा नसक्ने, कुनै व्यवसायको अनुमतिपत्र खारेज हुँदैमा त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः राज्यको स्वामित्वमा जाने वा बैंकको पहिल्यै सिर्जना भएको धितो तथा सुरक्षण अधिकार यथावत् रहने, र यस्तो कर्जा प्रवाह तथा असुली प्रक्रियासम्बन्धी प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकमा निहित रहेको अवस्थामा सर्वप्रथम राष्ट्र बैंकबाटै आवश्यक परीक्षण गराइनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा संगठनले प्रश्न उठाएको छ।
सिबिफिनले विचाराधीन विषय अदालतको गरिमा, स्वतन्त्रता र निष्पक्षताप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै संविधान, प्रचलित कानून र स्थापित न्यायिक अभ्यासबमोजिम समुचित रूपमा निरूपण हुनेमा पूर्ण विश्वस्त रहेको जनाएको छ। साथै, व्यावसायिक बैंकिङ निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबीचको कानुनी भिन्नता स्पष्ट रूपमा कायम नगरी गरिने अनुसन्धान तथा अभियोजनले बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय क्षमता, संस्थागत सुशासन, नेतृत्वको मनोबल र आम जनविश्वासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने विषयमा सम्बन्धित सबै निकाय संवेदनशील हुनुपर्ने संगठनको ठहर छ।
विज्ञप्तिले यस घटनाले जलविद्युत्, दूरसञ्चार र पूर्वाधारलगायत सरकारी अनुमतिपत्रमा आधारित राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा निर्देशित क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षण र जोखिम वहनसम्बन्धी गम्भीर नीतिगत प्रश्न पनि उठाएको औंल्याएको छ। अनुमतिपत्रसम्बन्धी पछिल्लो निर्णयबाट बैंकमा पहिले नै सिर्जना भएको स्वामित्व वा सुरक्षण अधिकार अनिश्चित हुने हो भने त्यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले जोखिमको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने र राज्य वा नियामक निकायले प्राथमिकता दिएको कर्जाबाट उत्पन्न अतिरिक्त जोखिम अन्ततः कसले वहन गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने सिबिफिनको भनाइ छ। यस्तो अनिश्चितताले भविष्यमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, कर्जाको लागत, वित्तीय स्थायित्व र समग्र अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने दीर्घकालीन प्रभावप्रति सरकार तथा मातहतका निकायको ध्यानाकर्षण गराउन खोजिएको छ।
सिबिफिनले स्पष्ट आपराधिक मनसाय वा कसूरजन्य कार्यको वस्तुगत आधार नदेखिएको अवस्थामा बैंक, ऋणी र सरकारबीचको मूलतः देवानी एवं नियामकीय प्रकृतिका विवादलाई फौजदारीकरण गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरी प्रचलित देवानी, व्यावसायिक तथा नियामकीय प्रक्रियाबाटै समाधान गरिनुपर्ने माग गरेको छ। साथै, अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त ग्राहकसम्बन्धी सूचना, बैंकका आन्तरिक निर्णय र व्यावसायिक विवरणको गोपनीयता कानुनबमोजिम उचित संरक्षण गरिनुपर्ने पनि जोड दिएको छ।
विज्ञप्तिको अन्त्यमा सिबिफिनले कानुनी राज्यमा कानुनभन्दा माथि कोही नरहेको स्पष्ट पार्दै प्रचलित कानुन र बैंकिङ मान्यताको परिधिभित्र रही निष्पक्ष, न्यायोचित र विवेकपूर्ण ढंगबाट अनुसन्धान गरी कानुनबाट वर्जित क्रियाकलाप प्रमाणित भएमा कानुनबमोजिमको कारबाही हुनुपर्ने बताएको छ। सम्बन्धित निकायहरूसँग निरन्तर समन्वयमा रही कानुनी शासनको पूर्ण पालनाप्रति कटिबद्ध रहँदै समग्र आर्थिक तथा बैंकिङ क्षेत्रको दिगो विकास र सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणमा सिबिफिन तथा समग्र बैंक-वित्तीय संस्थाहरू दृढ संकल्पित रहेको भनाइसहित प्रेस विज्ञप्ति टुंगिएको छ।
