त्रिशूली पुनर्निर्माणमा विश्वको साथ: ADB, चीन, भारत अघि सरे

त्रिशूली पुनर्निर्माणमा विश्वको साथ: ADB, चीन, भारत अघि सरे

ADB, चीन, भारत अघि सरे

काठमाडौं — रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएको त्रिशूली करिडोरको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने पहल थालेको छ। सडक, पुल, विद्यालय, विद्युत् आयोजना र आवासलगायत भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेकाले पुनर्निर्माणको लागत अर्बौं रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बाढीबाट भएको ठूलो मानवीय र भौतिक क्षतिलाई दृष्टिगत गर्दै पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। विशेषगरी प्राविधिक क्षेत्रमा सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

यसैबीच विभिन्न देश र अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट सहयोगको प्रतिबद्धता आउने क्रम जारी छ। एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। स्विट्जरल्यान्डबाट संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत खर्च हुनेगरी १ मिलियन स्विस फ्र्याङ्क सहयोग प्राप्त भएको सरकारले जनाएको छ। नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले पनि पुनरुत्थानमा चिनियाँ सहयोग निरन्तर रहने बताउँदै खोज-उद्धार, राहत वितरण र होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा चीन सरकारले थप २ मिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराइसकेको जानकारी दिएका छन्।

भारत सरकारले पनि नुवाकोटको विदुरस्थित त्रिभुवन त्रिशूली माध्यमिक विद्यालय पुनर्निर्माण गरिदिने घोषणा गरेको छ। सन् १९५० को दशकमा त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा भारतीय सहयोगमा स्थापना भएको यो विद्यालयको भवन सन् २०२२ मा पनि भारतकै एचआईडीपी कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गरिएको थियो, जुन बाढीले बगाएको छ।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा हालसम्म रु. ११ अर्ब ५ करोड ५६ लाखभन्दा बढी संकलन भइसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। यो रकम उद्धार, राहत वितरण, शव व्यवस्थापन, खोजी कार्य, स्वास्थ्य सेवा तथा प्रारम्भिक पुनःस्थापनामा परिचालन भइरहेको सरकारले जनाएको छ। साथै दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र पूर्वाधार पुनःस्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग थप समन्वय भइरहेको छ।

सरकारले हालसम्म प्राप्त सबै वैदेशिक सहयोगले उद्धार तथा राहतको प्रयासमा ठूलो बल पुगेको धारणा राखेको छ। यद्यपि त्रिशूली करिडोरको पूर्ण पुनर्निर्माणका लागि थप ठूलो र दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ, विशेषगरी सडक तथा जलविद्युत् पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि।