वैदेशिक रोजगारी, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा नेपालको मुख्य चुनौती
वैदेशिक रोजगारी, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा नेपालको मुख्य चुनौती
काठमाडौं। नेपालसँग जनसांख्यिक लाभांश (Demographic Dividend) उपयोग गरेर आर्थिक विकासलाई गति दिने महत्वपूर्ण अवसर रहेको एक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। प्रतिवेदनअनुसार नेपालको कार्यशील उमेर समूहको जनसंख्या सन् २०४७ मा उच्च बिन्दुमा पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यसपछि क्रमशः जनसंख्याको वृद्ध संरचनामा परिवर्तन हुँदै जाने र सन् २०५९ सम्म नेपाल वृद्ध जनसंख्या भएको मुलुकको अवस्थामा पुग्ने अनुमान छ।
दक्षिण एसियामा ठूलो कार्यशील उमेर समूह आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसबाट रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्रको विस्तार र श्रम उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्छ। तर त्यसका लागि गुणस्तरीय रोजगारी विस्तार, सीप विकास, मानव पुँजी निर्माण तथा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणको महत्वपूर्ण भूमिका छ। प्रतिवेदनअनुसार विप्रेषणले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। सन् २००१ देखि २०११ सम्म गरिबी न्यूनीकरणमा विप्रेषणको योगदान करिब ४० प्रतिशत रहेको उल्लेख छ। तर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकले स्वदेश नफर्किएका श्रमिकको तुलनामा करिब तीन वर्षसम्म कम तलब पाउने गरेको तथ्यले विदेशबाट प्राप्त अनुभव र सीपलाई स्वदेशमै उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्न चुनौती रहेको देखाउँछ।
प्रतिवेदनले नेपालका स्वास्थ्य, शिक्षा र श्रम बजारसँग सम्बन्धित संरचनात्मक समस्यालाई पनि उजागर गरेको छ। किशोरी अवस्थामा हुने मातृत्वको दर उच्च रहँदा छात्राहरूको शैक्षिक उपलब्धिमा असर परेको उल्लेख छ। नेपालका करिब ६० प्रतिशत चिकित्सक सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भएकाले ग्रामीण जनसंख्याको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सीमित रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नसर्ने रोगसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने तयारीको अवस्था पनि २८.४ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख छ।
त्यस्तै, नेपाली महिलाले पुरुषको तुलनामा औसतमा सातामा नौ घण्टा कम काम गर्ने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। घरायसी हेरचाह र पारिवारिक जिम्मेवारीका कारण महिलाको श्रम सहभागितामा बाधा पुगिरहेको उल्लेख गरिएको छ। ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका कामदारमध्ये करिब ९१ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेकाले उनीहरू अधिकांश योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीबाहिर रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
नेपालमा सन् २०१८ मा स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषलाई वृद्धावस्थाको आर्थिक सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार कोषमा ३१ प्रतिशत योगदान दरको व्यवस्था छ भने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि सरकारले ९ प्रतिशत योगदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ। यसलाई विस्तार गर्न सके वृद्धावस्थाको आय सुरक्षामा सुधार ल्याउन सकिने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
त्यस्तै, ७० वर्ष वा सोभन्दा माथिका नागरिक तथा दलित र कर्णाली क्षेत्रका ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिका नागरिकले मासिक चार हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई संरक्षण र क्रमशः विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई स्वदेशमै उत्पादनशील रोजगारीमा जोड्न व्यावसायिक तालिमसँगै रोजगारीको अवसर र जीवनोपयोगी सीप प्रदान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ।
नेपालले अहिले उपलब्ध कार्यशील जनशक्तिको अवसरलाई उपयोग गर्दै भविष्यमा बढ्ने वृद्ध जनसंख्याका लागि स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक तयारी समयमै गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।
