मन्त्री घिसिङ : एउटा पुल १४ वर्षसम्म अधूरो रहनु स्वीकार्य छैन

मन्त्री घिसिङ : एउटा पुल १४ वर्षसम्म अधूरो रहनु स्वीकार्य छैन

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत, शहरी एवं भौतिक मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिएर लामो समयसम्म काम नगर्नु कार्य स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । बुधवार सय दिनमा गरेको काम सार्वजनिक गर्दै मन्त्री घिसिङले यस्तो बताएका हुन् ।

विकास भाषणले होइन, परिणामले देखिनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणका आधारमा निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिन आवश्यक पहल र समन्वय गरिएको छ । योजना छन्, बजेट छ, ठेक्का पनि लागेको छ, तर काम हुँदैन । एउटा पुल १४ वर्षसम्म पनि निर्माण हुन नसक्ने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन’, पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘रणनीतिक महत्वका पुल निर्माण नहुँदा पाँच मिनेटमा पुगिने दूरी डेढ घण्टाको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न नागरिक बाध्य छन् ।

यस अवस्थाको मूल कारण जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति, अनावश्यक दबाब एवम् हस्तक्षेप र कानुन कार्यान्वयनमा आवश्यक कठोरता नहुनु हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छु ।’

उनका अनुसार विकास आयोजनालाई बन्धक बनाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास थालिएको छ । वर्षौँदेखि आयोजना लिएर काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न र जनतालाई विकासको प्रत्यक्ष लाभ दिलाउन रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

‘१४ वर्षदेखि अलपत्र पारिएको झापाको कन्काई पुलसहित यस अवधिमा सडक विभागअन्तर्गतका करिब तीन अर्ब रुपैयाँका ठेक्का रकम भएका ४० वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएको छ । अरू करिब डेढ सय रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा छन् ।

ठेक्का सम्झौताको समय ६० प्रतिशत वित्दापनि १० प्रतिशत मात्र कार्य सम्पन्न भएको राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजनाकोसहित जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गतका १४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ ठेक्का रकम भएका २२ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन् । शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ४ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन्’, मन्त्री घिसिङले भने ।

ठेक्का तोड्नमै सीमित नभएकाले तोडिएका आयोजना फेरि अलपत्र नपार्ने स्पष्ट निर्णयसहित नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया सुरु भइसकेको उनले जानकारी दिए ।

करिब तीन खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी लगानी ढाँचा (मोडालिटी) तय गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

दुई खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको १०६३ मेगावाट जडित क्षमताको अपर अरुण जलविद्युत आयोजनलाई गैह्र आवासीय नेपाली (एनआरएन), विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपाली, आयोजना प्रभावित, देशभरका सर्वसाधारणलगायतको लगानी सुनिश्चित हुने गरी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी वित्तीय ढाँचा तयार गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ ।

आम सर्वसाधारण लोडसेडिङको अँध्यारोमा बस्न बाध्य हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन संरचना प्रयोग गरी विद्युत् खपत गरेका उद्योगबाट लिनुपर्ने प्रिमियम महसुल विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण उठ्न सकेको थिएन ।

तर यस अवधिमा त्यो गलत अभ्यास अन्त्य गरिएको छ । स्पष्ट निर्देशन र दृढ निर्णयका कारण सबै उद्योगले बक्यौता महसुल तिर्न सुरु गरेका छन् । विगतमा बक्यौता तिर्न सहमति जनाई किस्ताबन्दीमा प्रवेश गरेका उद्योगहरूले समेत किस्ता नियमित रूपमा बुझाएका छन् ।

यसबारे मन्त्री घिसिङले प्रतिबद्धता जनाउँदै भने, ‘काम नगर्ने संरचना, जिम्मेवारी नबोक्ने प्रवृत्ति र जनहितविरुद्धका कुनै पनि गतिविधिसँग म सम्झौता गर्ने छैन । यी सय दिन केवल सुरुआत मात्र हुन् अझ धेरै काम गर्न बाँकी छ, अझ धेरै सुधार गर्नुपर्नेछ ।

आगामी दिनमा मेरो ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित रहनेछ ।’

त्यस्तै, भाषणभन्दा काम र देखिने नतिजालाई प्राथमिकता दिएर आफूले काम गरेको उनको जिकिर छ ।

यस अवधिमा उनले स्थानीयसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर बन्चरेडाडामा फोहोर विसर्जन रोकिदा त्यसको समस्या समाधान गरिएको र मेलम्चीमा पानी रोक्दा स्थानीयको माग सम्बोधन गरेर सुचारु गरिएको उनले जानकारी दिए । ढिलाइ, लापरबाही र वाहानाले विकास बन्धन बनाएको मन्त्री घिसिङको भनाई छ ।