पुरानो मेसिन, नयाँ आशा: हेटौंडा कपडा उद्योग फेरि चल्यो

पुरानो मेसिन, नयाँ आशा: हेटौंडा कपडा उद्योग फेरि चल्यो

हेटौंडा कपडा उद्योग फेरि चल्यो

काठमाडौं — तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि बन्द रहेको सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा कपडा उद्योगमा गत साउन २४ गतेदेखि प्रारम्भिक परीक्षण उत्पादन सुरु भएको छ। नेपाली सेनाको सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयअन्तर्गतका करिब ४० जना प्राविधिक तथा सैनिकले चालिस दिने सरसफाइ र मर्मतपछि उद्योगका पुराना लुम (तान) पुनः चलाएका हुन्, जसलाई सरकारले "पुनर्निर्माण"को सुरुवात भनी प्रचार गरेको छ।

चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा २०३२ सालमा स्थापना भएको यो उद्योग एकसमय देशभरि कपडा आपूर्ति गर्ने प्रमुख स्रोत थियो। तर २०५३/५४ सालदेखि घाटामा जान थालेपछि २०५७ माघ १ गतेबाट यो पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो। त्यसयता पूर्व सरकारहरूले २०६८, २०७० र २०७५ सालमा गरी कम्तीमा तीन पटक सम्भाव्यता अध्ययन समिति गठन गरेका थिए। २०७० सालको एक समितिले करिब ३० करोड रुपैयाँ खर्चेर उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको भए पनि त्यो योजना कहिल्यै कार्यान्वयनमा आएन।

उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवको सक्रियतामा अहिले यसले नयाँ जीवन पाउने प्रायः निश्चित भइसकेको छ। २०८२/८३ सालमा सरकारले उद्योग पुनः सञ्चालनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएपछि सेनाले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी हाल परीक्षणको चरण अघि बढाएको हो। यो चरणमा पुराना मेसिन मर्मत गरी तिनले काम गर्छन् कि गर्दैनन् भनी जाँच्ने काम मात्र भइरहेको छ, पूर्ण व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुन भने अझै समय लाग्ने सरकारको भनाइ छ।

सेनाकै प्रतिवेदनअनुसार तत्काल भवन, पर्खाल र प्लम्बिङजस्ता आधारभूत मर्मतसम्भारमा मात्रै करिब ३५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा ल्याउन भने थप लगानी आवश्यक पर्नेछ। प्रारम्भिक आँकडाअनुसार करिब १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पूँजीगत लागत र वार्षिक करिब ७८ करोड रुपैयाँ सञ्चालन खर्च लाग्ने प्रक्षेपण छ। यति लगानीपछि पनि लक्षित वार्षिक उत्पादन क्षमता करिब २६ लाख मिटर मात्र राखिएको छ, जुन उद्योगको पुरानो पूर्ण क्षमता (वार्षिक सवा करोड मिटर) को पाँच भागको एक भाग पनि पुग्दैन।

महत्वपूर्ण कुरा के छ भने, परीक्षण उत्पादनको नतिजा हेरेरमात्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिनेछ, र त्यसपछि मात्र दीर्घकालीन सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत निर्णय गरिनेछ। अर्थात् उद्योग पूर्ण र दिगो रूपमा चल्ने वा नचल्ने भन्ने अझै टुंगिएको छैन।

विज्ञहरूका अनुसार उद्योगलाई पुरानै स्वरूपमा फर्काउने प्रयास जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। उनीहरूले पुनः सञ्चालनअघि विस्तृत ड्यु डिलिजेन्स अडिट, सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन, वातावरणीय अध्ययन र वैज्ञानिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उद्योगलाई ५० वर्ष पुरानो प्रविधिमै सीमित नराखी अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक साझेदारी, व्यावसायिक व्यवस्थापन र निर्यातमुखी रणनीतिसहित आधुनिक टेक्सटाइलको रूपमा पुनःपरिकल्पना गर्नुपर्ने तर्क पनि विज्ञहरूले अघि सारेका छन्। प्रतिमिटर उत्पादन लागत, आयातित (भारत-चीनको) कपडासँगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, कच्चापदार्थ (कपास) को स्वदेशी आपूर्ति शृंखला अवस्था र लगानी फिर्ता हुने समयसीमाजस्ता विषयमा अझै थप अध्ययन आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

यसैबीच सरकारी स्वामित्वका अन्य उद्योगको हविगत यस पुनरुत्थान प्रयासका लागि सजग हुनुपर्ने पाठका रूपमा देखिन्छ। हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग,  दुवै हाल संकटग्रस्त अवस्थामा छन्। २०८२ वैशाख १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी दुई उद्योग निजीकरण गर्ने निर्णय गरेपछि दुवै पूर्ण रूपमा बन्द भएका हुन्। हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा हाल न उत्पादन छ, न बिक्रीयोग्य मौज्दात। गोदाम खाली छ र मेसिनरी जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ। उदयपुर सिमेन्ट उद्योग त झन् चरम आर्थिक संकटमा फसेको छ, जहाँ प्याकिङ बोरा किन्नसमेत पैसा नभएर उत्पादन भइसकेको साढे ६ करोड रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट गोदाममै थन्किएको छ। अर्थ मन्त्रालयकै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सार्वजनिक संस्थान प्रतिवेदनमा यी दुवै उद्योग जनकपुर चुरोट कारखाना र धौवादी फलाम कारखानासँगै "निष्क्रिय वा पूर्ण क्षमतामा नचलेका" संस्थानको सूचीमा परेका छन्।

आगामी महिनाहरूमा हेटौंडा कपडा उद्योगको भविष्य निर्धारण गर्ने केही स्पष्ट सूचक देखिनेछन्। परीक्षण उत्पादनको गुणस्तर र मात्रा, डीपीआर तयारी र लागत-प्रतिफल विश्लेषण, र सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गतको प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रिया। विज्ञहरूले सरकारले विगतको निजीकरणको अनुभवबाट पाठ सिक्दै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आधारित नयाँ मोडेल (पब्लिक-प्राइभेट पार्टनरसिप) अपनाउन सक्ने सम्भावनातर्फ पनि इङ्गित गरेका छन्।