सर्वोच्चको फैसला : काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा पुरानै निर्माण मापदण्ड कायम

सर्वोच्चको फैसला : काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा पुरानै निर्माण मापदण्ड कायम

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोलाका किनारमा निर्माण अनुमतिसम्बन्धी यसअघिको आदेश पुनरावलोकन गर्दै २०६५ सालमा तोकिएको पुरानै मापदण्डलाई निरन्तरता दिने फैसला गरेको छ।

न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले मंसिर १, २०६५ मा स्थापित निर्माण मापदण्डलाई नै यथावत् राख्ने निर्णय गरेको हो।

फैसलाअनुसार बागमती, विष्णुमती र मनोहरा नदी किनारमा कम्तीमा २० मिटर खाली छाडेर मात्र निर्माण कार्य गर्न पाइनेछ। धोबीखोलाको हकमा भने आयोजना लागू भएको क्षेत्रमा सम्बन्धित परियोजनाको प्लानिङअनुसार निर्माण गर्न सकिनेछ, जबकि प्लानिङ नभएका क्षेत्रमा ९ मिटर खाली राख्नु अनिवार्य हुनेछ।

यसैगरी नख्खु खोलामा १२ मिटर, बल्खु, कर्मनासा, कोइके, साले र महादेव खोलामा १० मिटर, करखुसी खोलामा ६ मिटर तथा टुकुचा, सामाखुसी लगायत अन्य साना खोलामा ४ मिटर जग्गा खाली छाड्नुपर्ने व्यवस्था यस फैसलामार्फत पुनः पुष्टि गरिएको छ।