राहत सामग्रीमा भन्सार शुल्क विवाद: सरकार र नेरेसो आमने-सामने

राहत सामग्रीमा भन्सार शुल्क विवाद: सरकार र नेरेसो आमने-सामने

सरकार र नेरेसो आमने-सामने

काठमाडौं, भदौ २०। बाढी पीडितको राहत र उद्धारका लागि विदेशी दातृ निकायहरूले पठाएका मानवीय सहायता सामग्रीमा सरकारले भन्सार शुल्क असुल्न खोजेपछि सरकार र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी (नेरेसो) बीच विवाद उत्पन्न भएको छ।

गत अगस्त २६ मा रसुवामा आएको भोटेकोशी बाढीपछि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अपिल जारी गर्दै विश्वभरका रेडक्रस संस्थाहरूसँग सहयोगको आग्रह गरेको थियो। सोही अपिलका आधारमा विभिन्न मुलुकमा रहेका रेडक्रस संस्थाहरूले नेरेसोकै नाममा राहत र उद्धारसम्बन्धी सामग्री नेपाल पठाएका थिए। यसअन्तर्गत मृतकका शव राख्ने ब्याग (डेथ बडी ब्याग), त्रिपाल, पावर बैंक, गम्बुट र मास्कजस्ता आवश्यक सामग्री समावेश थिए।

तर विपद्कालीन अवस्थामा नियमित प्रक्रियाबाट भन्दा तत्काल वितरण हुनुपर्ने यी मानवीय सहायता सामग्रीमा समेत भन्सार विभागले शुल्क असुल्न खोजेपछि नेरेसोका पदाधिकारीहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। नेरेसोको भनाइअनुसार आपतकालीन राहत सामग्रीलाई सामान्य व्यापारिक आयातसरह व्यवहार गरिनु अनुचित हो, र यसले राहत वितरणमा अनावश्यक ढिलाइ ल्याउने खतरा रहेको छ।

यो विवाद त्यस्तो समयमा सतहमा आएको हो जब देश भोटेकोशी बाढीबाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिपछि पुनर्निर्माण र राहत कार्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा उच्च निर्भर रहेको छ। प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोषमा हालसम्म अर्बौं रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ, र विभिन्न मुलुक तथा संस्थाहरूले नगद र सामग्री दुवै रूपमा सहयोग जारी राखेका छन्। यस्तो अवस्थामा मानवीय सहायता सामग्रीमा भन्सार शुल्क लगाउने निर्णयले नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

सरकारी तर्फबाट भने यस विषयमा अहिलेसम्म ठोस र औपचारिक प्रतिक्रिया आइसकेको छैन। नेरेसो र सरकारबीच यस विवादलाई कसरी टुंगोमा पुर्‍याइने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको बताइन्छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यदि यो मामला लामो समयसम्म तानिएमा भविष्यमा आउने विपद्का बेला अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले नेपाललाई सहयोग गर्न हच्किने जोखिम पनि रहन्छ।