काठमाडौं — नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल, स्मार्ट टेलिकम र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)विरुद्ध ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै आपराधिक मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। सीआईबीले स्मार्ट टेलिकमको विवादास्पद सम्पत्ति लिलाम बिक्री प्रकरणमा झन्डै तीन महिना लामो अनुसन्धान पूरा गरी शुक्रबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो।

अनुसन्धानअनुसार सरकारको स्वामित्वमा आएको स्मार्ट टेलिकम प्रालिको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलामी गरी हिनामिना गरिएको प्रकरण औंल्याइएको छ। सोही आधारमा प्रतिवेदनमा एनसेल, एनआईएमबी बैंक, तत्कालीन स्मार्ट टेलिकम तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)का तत्कालीन पदाधिकारीसमेत गरी जम्मा २२ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ। प्रतिवादीमध्ये नौ जना एनसेलका अधिकारी रहेका छन् भने एनआईएमबी बैंकका दुई जनालाई समेत प्रतिवादी बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। एनसेलका अध्यक्ष सतिशलाल आचार्य र सञ्चालक सदस्य सचिनलाल आचार्यसहित केही विदेशी नागरिक पनि प्रतिवादीको सूचीमा परेका छन्, र यिनीहरूविरुद्ध दाबी गरिएको बिगो कुल रकमको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हो।

सीआईबीको अनुसन्धानमा एनआईएमबी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश भए पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा अध्यक्ष पृथ्वीबहादुरकै प्रभाव रहने गरेको औंल्याइएको छ। अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार ठूला कर्जा अस्वाभाविक रूपमा मिलाइएको विषय पनि छानबिनको दायरामा परेको थियो।

यसै प्रकरणसँग सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पछि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा अभियोगपत्र दर्ता गराएको थियो, जसमा प्रतिवादीहरूविरुद्ध कुल ९६ अर्ब १२ करोड १७ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाका अनुसार यो अभियोगपत्र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले दर्ता गराएको हो, जसमा स्मार्ट टेलिकम, एनसेल र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकसमेतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

कसुर प्रमाणित भएमा सम्बन्धित संस्थाका उच्च पदाधिकारीहरूलाई कारागार सजाय हुन सक्ने र ठूलो रकम राज्यकोषमा फिर्ता हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ। यो प्रकरणले नेपालको दूरसञ्चार तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियामकीय पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रश्न फेरि उठाएको छ।