"बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता प्रशस्त तर कर्जाको माग शून्य: पूर्व बैंकर भट्टराईको विश्लेषण"

"बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता प्रशस्त तर कर्जाको माग शून्य: पूर्व बैंकर भट्टराईको विश्लेषण"

पूर्व बैंकर भट्टराईको विश्लेषण"

काठमाडौं — बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ अनिल राज भट्टराईले नेपालको आर्थिक उदारीकरणदेखि हालसम्मको बैंकिङ क्षेत्रको विकासयात्रा र वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गरेका छन्।

भट्टराईले नेपालको बैंकिङ इतिहासलाई विभिन्न चरणमा विभाजन गर्दै व्याख्या गरे। सुरुमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा चलिरहेको नेपाललाई औपचारिक बनाउन नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भएको, त्यसपछि केन्द्रीय बैंकको स्थापना, त्यसपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका लागि कृषि विकास बैंक तथा औद्योगिक विकासका लागि एनआईडीसीको स्थापना भएको उनले बताए। सन् १९९० को दशकमा नेपालले अर्थतन्त्र बाहिरी संसारसँग जोड्दै विदेशी मुद्राको डुबल एक्सचेन्ज रेट प्रणाली हटाई भारतीय मुद्रासँग पेग प्रणाली अपनाएको र त्यसपछि करेस्पोन्डेन्स बैंकिङ मार्फत अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, सिटी बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूको प्रवेश भएको उनले सम्झे। हाल भने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र मशरेक बैंकले मात्रै नेपालमा करेस्पोन्डेन्स सेवा दिइरहेका छन्।

भट्टराईका अनुसार वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न विकास बैंक, वाणिज्य बैंक र फाइनान्स कम्पनी गरी तीन तहको बैंकिङ अवधारणा ल्याइएको थियो, जुन पछि एकीकृत बाफिया ऐन (युनिफाइड एक्ट) मार्फत एकीकृत गरियो। सँगै सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्न त्रिखम्बे नीति पनि ल्याइएको र स्थानीय तहसम्म वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन बैंक लाइसेन्सिङ विस्तार गरिएको उनले बताए। लगभग तीन दशकअघि जम्मा दस वटा मात्र बैंक रहेकोमा बिस्तारै ३० भन्दा बढी वाणिज्य बैंक र करिब २०० वित्तीय संस्था स्थापना भएका थिए, जुन हाल गाभिँदै करिब २० वटामा झरेको उनले उल्लेख गरे।

औद्योगिक विकासको सन्दर्भमा भट्टराईले हाइड्रोपावर, सिमेन्ट, चिनी र होटल क्षेत्रमा भएको प्रगतिलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने बताए। तर औद्योगिक क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धिसँग तादात्म्य राख्न नसकेको र वास्तविक उद्योगको हिस्सा हाल करिब पाँच प्रतिशतमा सीमित रहेको उनले औंल्याए। यसको कारणमा सडक पूर्वाधारको अभाव, यातायात लागत उच्च हुनु, र वस्तु तथा सेवाको स्वतन्त्र प्रवाहमा बाधा रहेकाले सेवा क्षेत्रले उद्योगभन्दा बढी वृद्धि लिएको उनले विश्लेषण गरे।

वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे बोल्दै भट्टराईले सन् २०१५ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अवधिमा उच्च ब्याजदर हुँदा पनि जीडीपी वृद्धिदर करिब ७ प्रतिशत पुगेको सम्झे। त्यसपछि कोभिड महामारी, त्यसपछिको अत्यधिक तरलता र सस्तो कर्जाका कारण मुद्रास्फीति देखिएको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर साढे आठ प्रतिशतसम्म बढाएर आयात नियन्त्रण गर्नुपरेको उनले बताए। यसैको असरस्वरूप निजी क्षेत्रमा ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था र वित्तीय अपराधसम्बन्धी मुद्दा बढेको उनको भनाइ छ। हाल भने तरलता प्रशस्त र ब्याजदर न्यून भए पनि लगानीकर्ताको मनोविज्ञान कमजोर रहेकाले कर्जाको माग नरहेको उनले जनाए।

भट्टराईले चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले तय गरेको १२ प्रतिशत कर्जा वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न झन्डै १० खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा प्रवाह हुनुपर्ने औंल्याए। साथै विदेशी लगानी र डायस्पोरा (अनिवासी नेपाली) लगानी आकर्षित नगरी मात्र आन्तरिक स्रोतले आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने बताउँदै भारत, चीन र बंगलादेशमा आउने अर्बौं डलरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसँग तुलना गर्दा नेपाल अझै निकै पछाडि रहेको उनले जनाए। रेमिट्यान्समा मात्र निर्भर रहनु दिगो नभएको र त्यसैले प्राकृतिक स्रोत, आईटी, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता क्षेत्र निर्यातमुखी बनाई अर्थतन्त्र खुला बनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो।

बैंकिङ क्षेत्रको पुँजी अपर्याप्तताबारे बोल्दै भट्टराईले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बाहेक अधिकांश बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात हाल ११–१२ प्रतिशतमा सीमित रहेको र कठोर कर्जा प्रोभिजनिङ नियमका कारण बैंकहरूले चाहेर पनि थप कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा रहेको बताए। उनका अनुसार तीन प्रतिशत वृद्धिदर भएको म्युटेड अर्थतन्त्रमा एक वर्षमै नाफा नआएको कर्जामा शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने नियमले बैंकको पुँजीमाथि दबाब सिर्जना गरेको छ।

सरकारी ऋणको सन्दर्भमा भट्टराईले जीडीपीको हाराहारीमा रहेको सरकारी ऋणले डराउनु नपर्ने, बरु त्यसको उपयोगिता र प्रतिफलमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। मेलम्ची खानेपानी आयोजना र पोखरा तथा भैरहवा विमानस्थल जस्ता आयोजनामा ढिलाइ र योजनाबद्धताको अभावले समस्या देखिएको भन्दै भविष्यमा पूर्वाधार आयोजनाहरूको उचित सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

अन्त्यमा उनले बाफिया संशोधन प्रक्रियामा रहेको र सम्बद्ध पक्ष (रिलेटेड पार्टी) सम्बन्धी व्यवस्थामा लगानीकर्ताको अधिकार खोस्नुभन्दा नियन्त्रण संयन्त्र (जस्तै मतदान अधिकार सीमित गर्ने, व्यावसायिक सञ्चालक समिति गठन गर्ने) मार्फत सुशासन सुदृढ गर्नुपर्ने धारणा राखे। साथै नियामक निकायहरूबीच अधिकार क्षेत्रको दोहोरोपन हटाई राष्ट्र बैंकको अनुगमन क्षमता थप बलियो बनाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई सामान्य व्यावसायिक दायित्वलाई फौजदारी दायित्वमा नरूपान्तरण गर्नुपर्ने (डिक्रिमिनलाइजेसन) उनको सुझाव थियो।

अन्त्यमा भट्टराईले नेपालको अर्थतन्त्र दोस्रो त्रैमासिकपछि दशैं-तिहार लगत्तै सुधारोन्मुख हुने र तेस्रो त्रैमासिकसम्म राम्रो नतिजा आउने आशावाद व्यक्त गरे।