गण्डकी प्रदेश यसै वर्ष पूर्ण विद्युतीकरणको तयारीमा, अँध्यारो बस्ती खोजी सुरु

गण्डकी प्रदेश यसै वर्ष पूर्ण विद्युतीकरणको तयारीमा, अँध्यारो बस्ती खोजी सुरु

काठमाडौं/पोखरा।  गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ भित्रै सम्पूर्ण प्रदेशलाई विद्युत्को पहुँचमा ल्याई ‘उज्यालो गण्डकी’ घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रदेशभरका स्थानीय तहहरूसँग विद्युत् नपुगेका घरधुरी र बस्तीको विवरण माग गरेको छ। मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिससहित यस्ता घरधुरी वा बस्तीको विवरण २०८३ भदौ मसान्तभित्र बुझाउन आग्रह गरेको छ। कम्तीमा बत्ती बाल्नसमेत विद्युत् सुविधा नपुगेका घरधुरी वा बस्ती भएमा सम्बन्धित निकायले स्थानीय तहमार्फत मन्त्रालयसँग सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको छ।

गण्डकी प्रदेशलाई पूर्ण विद्युतीकृत गरी ‘उज्यालो प्रदेश’ घोषणा गर्ने योजना नयाँ भने होइन। सन् २०१९ तिरै प्रदेश सरकारले दुई वर्षभित्र यो लक्ष्य पूरा गर्ने नीति ल्याएको थियो र त्यतिबेलै विद्युत् सेवा नपुगेका स्थानहरू पहिचान गर्ने काम भइसकेको जनाइएको थियो। त्यसयता पटक-पटक यो घोषणाको म्याद सर्दै आएको छ। हालसालैको एक प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पनि एक वर्षभित्रै सबै घरधुरीमा विद्युत्को पहुँच पुर्‍याउने उद्घोष गरेको थियो। सोही क्रममा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा बिजुली नपुगेका घरधुरीको खोजी तथा पहिचान गरिसकेको जनाएको छ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार नवीकरणीय ऊर्जा र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत गरी प्रदेशको ठूलो हिस्सा घरधुरीमा हाल विद्युत्को पहुँच पुगिसकेको छ। प्रदेशभित्र सञ्चालित लघुजलविद्युत् आयोजनाहरूबाट समेत हजारौं घरधुरी लाभान्वित भइरहेका छन्, र संस्थागत सौर्य ऊर्जा जडान कार्यक्रममार्फत पनि थप क्षमता थपिएको छ। तर बाँकी रहेका घरधुरीमा विद्युत् पुर्‍याउने काम भने अपेक्षितभन्दा ढिलो चलिरहेको छ। केही स्थानमा वितरण केन्द्रबाट विद्युत् विस्तारको ठेक्का कार्य ढिलाइमा परेको र प्रदेश सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने सोधभर्ना रकम समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा काम प्रभावित भएको गुनासो सुनिन्छ। अघिल्लो वर्ष बजेट अपुग हुँदा समेत विस्तारको काम रोकिएको थियो।

मन्त्रालयले भदौ मसान्तसम्म संकलन गरिने अद्यावधिक विवरणका आधारमा बाँकी रहेका घरधुरी र बस्तीहरूमा विद्युत् पुर्‍याउने योजना अघि बढाउने बताएको छ। यसपटक तोकिएको लक्ष्य पूरा हुने वा फेरि पछि सर्ने भन्ने भने आगामी महिनाहरूमा प्रदेशले गर्ने वित्तीय व्यवस्थापन र प्राधिकरणसँगको समन्वयमा निर्भर रहनेछ।