नेपालको नविकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कुलमान घिसिङको आह्वान

नेपालको नविकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कुलमान घिसिङको आह्वान

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले नेपालको जलविद्युत एवं सौर्य जस्ता नविकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेका छन्।

नेपालको स्वच्छ ऊर्जाको यात्रा नयाँ युगतर्फ प्रवेश गर्ने महत्वपूर्ण मोडमा पुगेको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले भने, ‘जलविद्युतको अपार सम्भावना, बढ्दो सौर्य ऊर्जा क्षमता र विस्तार हुँदै गएको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा ऊर्जा सम्बन्धकासाथ हामीसँग क्षेत्रलाई दिगो रूपमा ऊर्जायुक्त बनाउन सक्ने सम्भावना छ, म हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू र साझेदारहरूलाई निम्तो दिन्छु—नेपालमा लगानी गर्नुहोस्, नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्नुहोस् र सबैका लागि उज्यालो र हरित भविष्यको हिस्सा बन्नुहोस्।’

बृहत् स्तरको स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणका लागि क्षेत्रीय तथा विश्व अन्तरआवद्धताको परिकल्पनाबारे सभाको विषयगत सत्रमा विशाल ऊर्जा सम्भावनाको दीगो विकास र त्रिपक्षीय विद्युत् व्यापार (नेपाल–भारत–बङ्गलादेश) का लागि मार्गचित्र विषयमा मुख्य बक्ताको रूपमा मङ्गलबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री घिसिङले नेपालको जलविद्युत दक्षिण एसियाकै स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणको रणनीतिक सक्षमकर्ता स्रोतको रुपमा रहेको बताए।

नेपालको जलविद्युत यस क्षेत्रको लचिलो तथा स्थिर ग्रिडका लागि महत्वपूर्ण स्रोत रहेको उनले उल्लेख गरे।  जलविद्युत उत्पादन देशको विकासलाई मात्र नभई दक्षिण एसियाकै स्वच्छ तथा हरित ऊर्जा प्रमुख निर्यातकर्ता बन्ने नेपालको भिजन रहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले सन् २०३५ सम्ममा १५ हजार मेगावाट नविकरणीय ऊर्जा निर्यातको लक्ष्यसहित नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन पूर्वाधार पहिचान गरी निर्माणका काम भइरहेको बताए। 

झण्डै ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् सम्भावना र करिब ४२ हजार मेगावाट पम्प स्टोरेज जलविद्युत सम्भावनाले सम्पन्न ऊर्जाका स्रोत स्वच्छ, नवीकरणीय र नेपालका छिमेकी देशहरूको सौर्य तथा वायु ऊर्जासँग उत्कृष्ट रूपमा परिपूरक रहेको उनले उल्लेख गरे। 

उनले क्षेत्रीय र विश्वव्यापी रुपमा ग्रिड विकसित हुँदै जाँदा अन्तरआवद्ध प्रसारण सञ्जालले विभिन्न क्षेत्रहरूबीच नविकरणीय ऊर्जा प्रवाह सम्भव बनाउँदै विद्युत माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्ने, लागत घटाउने र पहुँच विस्तार गर्ने बताए।