संघीय संसदमा एकैदिन पाँच समितिको बैठक, बहुआयामिक विषयमा छलफल सम्पन्न

संघीय संसदमा एकैदिन पाँच समितिको बैठक, बहुआयामिक विषयमा छलफल सम्पन्न

बहुआयामिक विषयमा छलफल सम्पन्न

काठमाडौं। संघीय संसदका पाँचओटा प्रमुख समितिको बैठक विहीबार सिंहदरबार परिसरस्थित संसद भवनमा एकैदिन बस्दा व्यवस्थापिकीय गतिविधि उल्लेख्य रूपमा चहलपहलपूर्ण देखियो। बिहानैदेखि साँझसम्म फरक फरक समयमा बसेका यी बैठकहरूमा अर्थतन्त्रदेखि सुशासन, स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायसम्मका विविध विषयमा गहन छलफल भएको छ।

बिहान ११ बजे बसेको प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरूले विभिन्न विषयगत सहसमितिहरूले तयार पारेका प्रतिवेदनहरूलाई केन्द्रमा राखी छलफल चलाए। यी प्रतिवेदनहरूमा आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्ष समेटिएका थिए, जसमाथि समितिका सदस्यहरूले आ-आफ्ना धारणा र सुझाव राखेका थिए। यसैगरी महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा मुस्लिम आयोगका पदाधिकारीहरू उपस्थित भई आयोगको हालसम्मको कार्यसम्पादन प्रगतिबारे सांसदहरूलाई जानकारी दिए। समितिका सदस्यहरूले आयोगको काम-कारबाहीको गति र चुनौतीहरूबारे प्रश्न सोध्दै थप प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक सुझावसमेत दिएको बुझिन्छ।

दिनको सबैभन्दा व्यस्त सत्र दिउँसो १ बजे बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक रहेको देखिन्छ, जसमा दुई प्रमुख कार्यसूची अगाडि बढाइयो। समितिले राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०२६ माथि विस्तृत छलफल गर्‍यो। यो विधेयकले राष्ट्रिय सेवा दलको गठन, कार्यक्षेत्र र संचालनसम्बन्धी कानुनी आधार तयार पार्ने उद्देश्य राखेको छ, जसमाथि सांसदहरूले विभिन्न प्रावधानको औचित्य र व्यवहारिकताबारे बहस चलाए। साथै, समितिले कारागार तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) सम्बन्धी क्षेत्रीय अनुगमन प्रतिवेदन समेत प्रस्तुत गर्‍यो। यो प्रतिवेदन समितिका सदस्यहरूले विभिन्न स्थानमा गरेको प्रत्यक्ष क्षेत्रीय भ्रमण तथा निरीक्षणका आधारमा तयार पारिएको हो, जसमा जेल व्यवस्थापनको अवस्था र अख्तियारको कार्यसम्पादनसम्बन्धी अवलोकनहरू समेटिएका छन्।

दिनभरिकै तस्बिरलाई पूरा गर्ने गरी बिहान १० बजे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले स्वास्थ्यमन्त्रीसँग स्वास्थ्य क्षेत्रका चुनौतीबारे छलफल गरेको थियो भने दिउँसो २:३० बजे राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व सम्बन्धी समितिले मुलुकको समसामयिक राष्ट्रिय मामिलामाथि बैठक बसेको थियो।

समग्रमा, विहीबारको यो व्यस्त संसदीय दिनले नेपालको वर्तमान व्यवस्थापिकाले अर्थतन्त्र, सामाजिक समावेशीकरण, सुशासन र जवाफदेहिताजस्ता बहुआयामिक विषयलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेको संकेत गर्छ। विशेषतः राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक र CIAA सम्बन्धी अनुगमन प्रतिवेदनले आगामी दिनमा संसदीय बहसको दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ।